ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਏ.ਪੀ.` ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ, ਸੰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ `ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ `ਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨੇੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ 112 ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਆਈ.ਐੱਨ.ਏ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਨਾਟਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ `ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ` ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ! ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ` ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹਨ।
2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ`। ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ` ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ, ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰਟਡ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਭੇਜਣਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਅਤੇ ‘ਸਖ਼ਤ` ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਕੋਲ ਐਸੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਹਰ ਘਟਨਾ `ਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ `ਚ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2022 `ਚ ਅਚਾਨਕ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਰੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨਾ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਰਹੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿਤ `ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਏ.ਕੇ.ਐੱਫ. (ਆਨੰਦਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੋਰਸ) ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਬੈਠੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਭਾਲ `ਚ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ `ਚ ‘ਗੜਬੜ` ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਹੱਦ ਨਖਿੱਧ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਲੇ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ `ਚ ਐਸੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਧੁਸ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੜ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਹਾਲੀਆ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧਿਕਾਰ `ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ‘ਬਦਲਾਅ` ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ‘ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ` ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ` ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੰਮ `ਚ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ `ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਸੱਦਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਆਖ਼ਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਓ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾਉਣਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਰੂਰ `ਚ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ `ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਅਪਣਾਈ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ` ਦੀ ਜਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿੱਕਲੇ ਸਨ। ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ `ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ `ਚੋਂ ਉਲਝਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਵਧੀਕੀਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ `ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਧੌਂਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ` ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਇਕ-ਪੂਜਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆਤਮ-ਸਾਤ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਥੋਕ `ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।