ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 34784.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ‘ਚ 30,985.60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ 65769 ਕਰੋੜ (ਦੋ ਸਾਲ ‘ਚ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 3,47,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੈਣ ƒ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜਟ ‘ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2023-24 ਵਿਚ 34620.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ‘ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਐਤਕੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾƒਨ ƒ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ƒ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ƒ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 9331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫ਼ੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਲਈ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਭਾਵ ਅੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ‘ ਤਹਿਤ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ‘ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 258 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਕੇ ਲੁਭਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 42,181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 3.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 46.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ƒ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 12,553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24,588 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਕਾਮੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ƒ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।