ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਆਪ’ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਬਜਟ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ‘ਬਦਲਾਅ` ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਵੇਕਲਾ ‘ਰੋਡ ਮੈਪ` ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਘੱਟ, ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿਚ ਪੈੜ ਹੀ ਧਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ƒ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਤੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ‘ਇਹƒ ਅੰਦਰ ਕਰੂੰ`, ‘ਉਹƒ ਅੰਦਰ ਕਰੂੰ` ਵਰਗੇ ਫੋਕੇ ਲਕਬ ਵਰਤਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੜ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਵਾਕਾਂ` ਵਾਂਗ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਖੇਡਦਾ` ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼-ਏ-ਬਿਆਨ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਠਹਾਕੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ! ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ƒ ਕਹਿੰਦੇ- ‘ਪੱਗ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਂ’ ਤੇ ਕਿਸੇ ƒ ਕਹਿੰਦੇ- ‘ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ’। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੈਰ! ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 1 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 462 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 26 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਬਦਲਾਅ` ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਮਨਾ ਵਿਚ ਜਗਾਈ ਉਮੀਦ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ƒ ਇਹਨਾਂ ƒ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ 30,986 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਸਲੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਬੱਕਰੀ, ਉਹੀ ਰੋਗ ਪਠੋਰੇ ƒ`! ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਪਾਸਿEਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 13 ਹਜ਼ਾਰ 888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ƒ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਬਣਾਏਗੀ ਪਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ƒ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਪਾਹ ਬੀਜਣਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਪਾਹ ਬੀਜੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ƒ ਸਹੀ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਲੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖਣ ƒ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ƒ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ƒ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਮਹਿਜ਼ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ‘ਆਪ` ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ƒ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ƒ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੋਣ-ਲੁਭਾਊ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ƒ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ƒ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ‘ਬਦਲਾਅ` ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਫੜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝੇ (ਬਰੇਨ-ਡਰੇਨ) ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀ ƒ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ, ਸਭ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ƒ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ` ਤਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ƒ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ` ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ƒ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਘਟੇਗਾ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ƒ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।