ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਟਾਟਾ, ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵੱਲ ਸੀ। ਵਿਰਲ ਆਚਾਰੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਉਸ ƒ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ƒ ‘ਸੈਮਸੰਗ` ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ƒ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਚੰਗ ਲੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ (1962-1979) ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਡਈ, ਸੈਮਸੰਗ, ਐੱਲ.ਜੀ., ਐੱਸ.ਕੇ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ƒ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾਫਰਕ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿੱਤਿਆਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ƒ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ƒ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ƒ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ƒ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਵੇਗੀ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਸਲਾਂ (ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੋਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿEਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।