ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 23 ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ` ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਿਟ` ਵਿਛਾਏ, ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ‘ਬਦਲਾਉ` ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਟੱਪੀਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ` ਵਾਂਗ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਹੈ ਤੇ ਟਾਟੇ, ਬਿਰਲੇ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ?
ਹਰ ਖਿੱਤੇ/ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਭਾਵ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਘੁਲਾੜੇ, ਕੋਹਲੂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੰਜੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ‘ਆਪ` ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਟੂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਸਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਭੇੜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਆਟੇ ਖਾਤਰ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਤਤਪਰ ਹਾਂ!
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ` ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਸ਼ੈਲਰਾਂ/ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ` ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ, ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ, ਨਿਵੀਆ, ਨਾਹਰ, ਵਰਧਮਾਨ, ਅਵਨੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼, ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਮਿੱਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ, ਬਟਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜੰਬੇ, ਰੀਪਰ, ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਧੱਕੀਆਂ ਗਈਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੈੱਟ ਬਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 11 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼, ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, 1000 ਦੀ ਕਰੀਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ, ਫੋਰਟਿਸ, ਮੈਕਸ, ਅਪੋਲੋ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਗਏ; ਐਲ. ਐਂਡ ਟੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਨਿਗਲ ਗਈਆਂ; ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ; ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਗਈਆਂ; ਬੀ.ਟੀ., ਜੀ.ਐਮ. ਬੀਜ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਲੋ ਗੁਦਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿਲਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾਲਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕਾਰੋਪਰੇਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।