‘ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ’ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਰਤਾਰਾ

(ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂਡਵ ਨ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨੱਚਿਆ!)
ਕਰਮ ਬਰਸਟ
ਫੋਨ: +91-94170-73831
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਖੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁਹਜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਰਵੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਮ ਬਰਸਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ (ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ) ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖੁਦ ਇਕ ਧਿਰ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਰ ਨਸ਼ਾ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਵੀ ਐਸ ਪੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ’ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਾਕੜ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ‘ਮਹਾਭਾਰਤ’ ਦੌਰਾਨ ਤਕੜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਪਲੇਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਉਪਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ (ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ-20359-2013 ਵਿਚਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ, ਘਟੀਆ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਕ ਕੇ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚੀ ਉਚੀ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂਡਵ ਨ੍ਰਿਤ ਨੱਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੜ੍ਹ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਲਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਹਨ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰਲੇ ਖੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖੀ, ਢਿੱਲਮੱਠ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੰਤਰ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 37000 ਗਾਹਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਜਵਾਬਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ-ਧਰਾਵੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ‘ਇਨਸਾਫ਼` ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਪਰਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਾਮਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਪੁਲਿਸ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਸਚਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਿਆਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਿੱਪਰ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਨਲੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤੀ “ਲਾਰਡ, ਮਾਈ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਮਹਾਮਹਿਮ” ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ “ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ” ਬਣਾ ਲੈੰਦੇ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ. ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਿਧੀਵਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ (ਸੂ ਮੋਟੋ) ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ “ਮਾਈ ਲਾਰਡਾਂ” ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੌੜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ “ਲੋਕ ਰਾਇ” ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ।” ਫੇਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿਚਲੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਦਾਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਨਾਮ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ (1973) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ “ਨਿਆਂ” ਹੈ,”ਜੱਜ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ “ਜੱਜਾਂ” ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਬਜਾਇ “ਨਿਆਂ” ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੇਵਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਕਿ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?”
ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ “ਪੀ.ਐਨ. ਡੂਡਾ ਬਨਾਮ ਵੀ.ਪੀ. ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ (1998)” ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ (2002) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਤਕ ਬਿਆਨ ਜੇ ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਥਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸਣ, ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਰਘੂਨਾਥ ਸਾਠੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਾਠੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ- ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਪੀ. ਸ਼ਾਹ (2020) ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੈ-ਐਲਾਨੀ”ਮਹਾਨਤਾ” ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋ ਟਵੀਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 1967 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਪਾਲਕਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਭਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਨਿਆਪਾਲਕਾ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਰਵਰੀ 1968 ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੀਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ “ਰਾਜੇ ਸੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁਤੇ” ਪੜ੍ਹਨ‘ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਹਦਾਇਤਉਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 31 ਜੁਲਾਈ, 1970 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕਸ-ਐਂਗਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟੂਕ ਲੈਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਐਂਗਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ “ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਕੇਸ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ-ਐਂਗਲਜ਼ ਦੀ ਟੂਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 1968 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਡੇਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਕੀ ਬੁਨਿਆਦ `ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਮਤਲਬ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹੀ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਾਰਡ ਡੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਠੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰਕ ਚੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ` ਵਿਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸ ਸਟੋਨ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਡੇਨਿੰਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।” ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।”
ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ 1931 ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2012 ਵਿਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ” ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2013 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਸਭਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਧਨਹੀਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਸੇਖੋਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਚੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ, ‘ਜੱਜ ਅੰਕਲ ਸਭਿਆਚਾਰ`ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ?