ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੀ.ਏ.ਏ. (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2019) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 23 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, 700 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭਗਵੇਂ ਹਜੂਮ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ `ਚ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼` ਰਚੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਤਿ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰਾਗਿਨੀ ਤਿਵਾਰੀ ਆਦਿ ਇਕ ਵੀ ਭਗਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਮਾਲੀਆ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ (13 ਦਸੰਬਰ 2019) ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਸੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. 59/2020 `ਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ, ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ, ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਫ਼ਾਤਿਮਾ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ ਸਮੇਤ 18 ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਜਦਕਿ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੈਚੁਰੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੈਅੰਤੀ ਘੋਸ਼, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਅਤੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ `ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਬੰਦ ਚਾਂਦ ਬਾਗ਼ ਦਾ 27 ਸਾਲਾ ਅਤਹਰ ਖ਼ਾਨ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 `ਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ `ਚ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਰਜੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ‘ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਹਜੂਮ ਦਾ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।`
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰ-ਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ `ਚੋਂ ਇਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ ਦੇ ਸੰਪਰਕ `ਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਤਹਰ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਬਸਤੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ `ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ` ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ `ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ `ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਭਗਵਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ `ਚ ਮੌਜਪੁਰ ਚੌਰਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰੇ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਡਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੇਂ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ ਦੇ ਧਰਨੇ `ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖ `ਚ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਰੜਕਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਕਿ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ‘ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ` ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ` ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਚੈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਂਦ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ‘ਗੁਪਤ` ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੁਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਹਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ `ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ `ਚ ਕੋਡ ਭਾਸ਼ਾ `ਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।` ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਗਤਪੁਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ `ਚ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਬਾ ਬਸ਼ਟਾ, ਬਿਜਨੌਰ ਵਿਚ ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈੱਡ ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ 6 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਦੰਗਿਆਂ` ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ‘ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼` ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ-ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ `ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਮੋਮ ਦੀ ਨੱਕ ਵਾਂਗ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਬਰ ਹੁਕਰਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ `ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ `ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ।