ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਭਾਰਤ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕੁਐਸਚਨ’ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਮੁਸਲਾਮਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਛਾਪੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਭਾਰਤ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕੁਐਸਚਨ` ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਸਭ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਕਵਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ` ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾੜਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਟਣ/ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ/ਫਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 2011 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡਾ ਕਾਟਜੂ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀ ਲਾਈਨ ਘੱਟ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਕੁੱਢਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ` ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਅਖਬਾਰ/ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ‘ਤੇ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ` ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ 1997 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਹਨ`; ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵਾਰਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਰਾਠੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਿਸ਼ੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿਚ 86 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ` ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 1668 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ` ਵੱਲੋਂ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 133ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਜੋ 2021 ਵਿਚ 142ਵੇਂ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 150ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਗਿਆ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਸਖਤ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ‘ਪੈਗਾਸਸ` ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਰਜ ਸੋਰੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਮੇਂ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਟੇਢਾ ਢੰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।