(ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਰੀ ਆਕਰੋਸ਼ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?)
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸੀਸਾਗਾ
(647)685-5997
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਰਲ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਨਸੇ਼ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ `ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮਨਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਪਜਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ `ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਿਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਾਅਨਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁੱਝਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੱਤੇ ਥਾਂ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਕ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਜੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਆਂ `ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦ ਅਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਡੋਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਰੱਬ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ। ‘ਵਾਰਿਸ ਹੱਕ ਦੇ ਥੋਂ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਖੁੱਥਾ, ਅਰਸ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਤਦੋਂ ਤਰਥੱਲਿਆ ਈ।’
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸੇ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਨਾ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ `ਤੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੁਮਲਾ ਰਹੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਨਾਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੱਤਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਭਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ? ਕੀ ਜੱਜ ਨਿਰਭਉ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹਨ? ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਹਨ? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਉੱਠੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਹਿ ਕੇ ਦਬਾਅ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ, ‘ਅੰਧ ਰਾਜਾ ਬੇਦਾਦ ਨਗਰੀ, ਝੂਠਾ ਦੇ ਦਿਲਾਸੜਾ ਮਾਰਿਆ ਈ’, ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ, ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਪੀੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ- ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੇਖਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗਰੈਂਡ ਮੇਨਰ ਹੋਮਜ਼, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖਬਰੇ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਣੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੇ