ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
2020 ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ `ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 660 ਅਰਬ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 40 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੰਡ ਲਗਭਗ 13.20 ਅਰਬ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 26-27 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5.77 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ `ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਫੰਡ ਤੈਅ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏਵਿਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨ-1987 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਖ਼ਰੀਦ `ਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ 2017 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। 2022 ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਵਿਸ਼ੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਅਚਾਨਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੱਲਾ ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਸਤੇ 46 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੂਸ ਉਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਰ ਸਕੇ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ `ਤੇ ਜੰਗ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਚੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।