ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾਹਵਾ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਸਮੂਹਿਕ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ‘ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ` ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੋਕਾਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਹੋਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ‘ਸਨਸਨੀ` ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ‘ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ` ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ/ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ‘ਸਜ਼ਾ` ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾੜਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ/ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਮੌਕੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧਨਾਂ/ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੂੰ 7 ਹਫਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਛੋਟ, ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 14 ਦਿਨ ਹੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦ ਹਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲ, ਕਵੀ, ਪਾਦਰੀ, ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦਿਆਂ-ਮੰਗਦਿਆਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ 84 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 80 ਫੀਸਦ ਅਪਾਹਜ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੁਲਾਟੀਆ ਡਾ. ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਮੂਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਮੂਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਮੂਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਾਜਿਬ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ।
ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇੰਡੀਆ-2019 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਭੱਗ 4.78 ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਸਨ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 18.5 ਫੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਭੱਗ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਦੀ (ਭਾਵ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ) ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਜੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ`, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 19.5 ਫੀਸਦ ਕੈਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਜਦਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 14.2 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3.5 ਫੀਸਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਜਦਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 1.72 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਸੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਮੂਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।