ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸੌ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੜਬੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 19 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ 117 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ 3.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਸਟੀਲ, ਟਾਈਲਾਂ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਿਨਾਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਾਲੰਦ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 4.38 ਲੱਖ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਟਪੁਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 3.40 ਲੱਖ, ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 2.91 ਲੱਖ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਈਪੁਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 4.16 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 71 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਤੇ ਬਕਾਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂਰ ਬਣਜਾਰਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ 4.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਡਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਮਾਮਨਗਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲ 5.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਕਮ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲ 18.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 107 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ 19.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਪਾਲਪੁਰ ‘ਚ 53.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਪਰਵਾਨ ਕਰਾਏ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾ ਖੇੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ 42.26 ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਗਰਾਉਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਜਪੁਰ ਵਿਚ 56.07 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸੈਲਫ਼ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 178 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ਼ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 3.86 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ, ਪਰ 99 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੌਪਰ ਬੇਟ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੱਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਪੈਰ੍ਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।