ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਜਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ (ਰਾਜਪਾਲ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ `ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤਲਖ਼ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ `ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂੰਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਧਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਵੰਧਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਾ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।`