ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕੁਐੱਸਚਨ’ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ.‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ, ਭਾਵ ਰੜਕ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ.ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ.ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ;ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਮੁਤਾਬਿਕ,ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵਾਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਖਾਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅਯੁੱਧਿਆ `ਚ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ `ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਉੱਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਹੇ ਜਾਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ (ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ), ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ (ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ), ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ 17 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਸੀਹ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸੂਝ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।