ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ ਰਾਮ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।