ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ 1125 ਕਰੋੜ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਵਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ: ਸੁਖਬੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ-2023 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 3.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 3.20 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।