ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਬਜਟ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਐਤਕੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਸੀ। ਆਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਗੱਫੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ 25 ਮਿੰਟ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ` ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਗੀਆ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ` ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 2.64 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 2.5 ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਜਟ 2.2 ਤੋਂ 1.98 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 3 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਖਾਸਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ‘ਵੱਡੀ` ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਜਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਆਮਦਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਡੰਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 7 ਲੱਖ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕਰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੇ!
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾਏਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ (ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਢਾਂਚਾ) ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਤੱਥ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ 3.84 ਫੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 3.20 ਫੀਸਦ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ` ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰੱਖੀ 15,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 13,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਸੀ।
ਲੰਘੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ` ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੇਲੋੜੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤਪਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2021-22) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 73,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 89,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2020-21) ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿਚ 61,500 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1,11,500 ਤੱਕ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖਰਚਿਆ ਵੱਧ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ` ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ; ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਹਰ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ` ਵਰਗੇ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।