ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਦੀਕ ਕੱਪਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਦੀਕ ਕੱਪਨ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਦੀਕ ਕੱਪਨ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 28 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਕੇਸ ਵਿਚ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ 10 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ` ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਿਦੀਕ ਕੱਪਨ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੱਪਨ ਮਲਿਆਲਮ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਅਜ਼ੀਮੁਖਮ` ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਹਾਥਰਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿੰਦੇ ਭਗਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੱਪਨ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ‘ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ` ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ‘ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ` ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇ.ਏ. ਰਾਊਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਛੱਤੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾ ਅਤੇ ਮਸਕਟ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਕੱਪਨ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂ.ਪੀ. ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਪਨ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। 9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੱਪਨ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਬੌਸਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਦੀ ਬਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਕੱਢਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ 13 ਦਸੰਬਰ (12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ) ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਵਕੀ; ਕਿ ਜਦੋਂ 700-800 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ, ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਕਾਰਕੁਨ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ, ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਮਾਮ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 2019 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮਾਮ, ਤਨਹਾ ਅਤੇ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਘੜੀਸਣਾ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।` ਜੱਜ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਲਈ ਸਪੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਾਲਵ ਹੈ।`
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ`, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ`, ‘ਕਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀ` ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਾਲਵ` ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਕੂਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ, ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਫਸਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਖ਼ਿਆਲ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਵੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ` ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਦੀਕ ਕੱਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ 11 ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਡੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।