ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਕਰਮ ਬਰਸਟ
ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੋੜਾ, ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮਕੈਨਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਸਮੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੋਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰਾਂ (ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੈਦਾਵਾਰਕ ਰਚਨਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹੱਥ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਇਹ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇਕ ਮਾਰਗੀ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਮਾਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਢ ਵਿਚ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਨਅਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਜਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲ ਲਈ ਘਰੋਗੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ, ਸੰਦ-ਸੰਦੇੜੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁੱਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਰਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਰਗ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ ਤੱਤ/ਏਜੰਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਤੇ ਅੰਤ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਪਰਤ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਸੇਂਜੂ ਬੈਲਟਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨੌਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਮਨੌਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1950-51 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 51.81%, 14.16% ਅਤੇ 33.25% ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (ਜੀਵੀਏ) 2020-21 ਵਿਚ 96.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 179.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਮੁੱਲ ਦਾ 53.89% ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁੱਲ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 33.32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ 46.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ 25.92% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ 26.18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 20.19% ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 41.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਉਲਟੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। 2013-14 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 18.20% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਧ ਕੇ 57.03% ਅਤੇ 24.77% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਰੋਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਉਚਤ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁ਼ੱਧ ਆਮਦਨ ਅੰਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ `ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦੀ ਊਣੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿਆੜ ਸਿੰਚਾਈ, ਖਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ, ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾਂ ਛੱਤ `ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ/ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਵਿਵਸਥਾ (ਨਾਰਸ) ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸੁਮੇਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੋਜ ਰਣਨੀਤੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਤ ਬੀਜ ਬੈਂਕ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ, ਰੇਹਾਂ, ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਿਹਤ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਇੰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੀਨਾਂ, ਜੈਵਿਕ ਦ੍ਰਵਾਂ, ਅਤਿ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵਾਣੂੰਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ (ਇਨ-ਵਿਟਰੋ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਪੈਗੂਲਜ਼) ਸਮੇਤ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਰਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਨ ਯੁਕਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗਲੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਸਪਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੀੜਿਆਂ, ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਸਰਦਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।