ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੇ ਮੋਦੀ-ਤੰਤਰ ਹਿਲਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਵੇਂ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ` ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਹਮਖ਼ਿਆਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਏਕੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕੁਐਸਚਨ` ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ‘ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਹਮਲਾ‘ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਵਧਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਢਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੇ ਹਰ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ` ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਕਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 30 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰੰਸਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੁੜਕਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਲੁੜਕ ਕੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਤੀਸਰਾ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 44 ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 52 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਸਲੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਅਕਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।