ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਵੀਪਰ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ ਸਭ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਬਲਕਿ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
27 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 400 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ 100 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੀਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਕਰ ਕੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਸਨ; ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੀਨਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ., ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਕਰ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਫਰੋਲਣਾ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੀਨ ਦੀ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ‘ਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਲੇਪ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਬਲਕਿ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ` ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ.) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਲੀਨਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਹੁਦਾ ਘਟਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਹਨ। ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਵੀਪਰ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ ਸਭ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼, ਫਾਮਰਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਈ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਇੱਧਰੋਂ-ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹੀ ਰੋਗ ਪਠੋਰੇ ਨੂੰ`; ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਠੇਕਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਲੈਬ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝੇ (ਬਰੇਨ-ਡਰੇਨ) ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਾੳਅ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਛੇ ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ‘ਰੈਫਰ ਹਸਪਤਾਲ` ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ/ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ., ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ., ਦਿਹਾਤੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਮੌੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ` ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਥੋਪਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕਮੱਤ ਹਨ ਤੇ ‘ਬਦਲਾਅ` ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਸੱਤਾ` ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ` ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਸਨਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ, ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ., ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਸਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਸਨਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਰ ਧਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਸੋ, ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ‘ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ` ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਥੋਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ।