ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕੁਐਸਚਨ` ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੌਖਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ `ਚ ਘਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਪੁਣਛਾਣ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕੁਐਸਚਨ` ਵਿਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ` ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਬਦਨਾਮ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੜਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤ, ਬਾਹਰਮੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।` ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਕੁਲ ਆਲਮ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਤੰਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਪਰੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿੰਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ (ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ `ਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਇੰਡੀਆ`ਜ਼ ਡੌਟਰ’ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ)। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਲੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਪੱਖੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ 133 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, 156 ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 13 ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ ਦਾ ਭਰਮ` ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਣਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ: ‘ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।` ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ‘ਉੱਚਤਮ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ` ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਗਵਾਹਾਂਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਚੌੜੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ- ਇਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।` ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਲ ਮੈਕਗਿਵਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ.ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ `ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਗਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਲੇ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ- ‘ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ; ਜੋ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਨਾਲ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਹਿੰਸਾ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ `ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।`
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੰਘੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ `ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ` ਅਤੇ ਕਿ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਦੇ ਇਸ ਬੱਜਰ ਕਾਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ?` ਇਸ `ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ` ਬਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ।
ਤੱਤਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੈਕ ਸਟ੍ਰਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ `ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 2002 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਇਸ ਨਤੀਜੇ `ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਦੰਗਈ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ‘ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ` ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਿੰਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ` ਅਤੇ ‘ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਇਲਾਕਿਆਂ `ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ।`
ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕ ਸਟ੍ਰ੍ਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਬਾਕੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜੈਕ ਸਟ੍ਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ‘ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਤਿ ਭੈੜੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ।` ਜੈਕ ਸਟ੍ਰਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ `ਚ ਦੱਸਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ `ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।` ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2002 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਮੁਹਿੰਮ `ਚ ‘ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਲੱਛਣ` ਸਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਅਲ-ਜ਼ਜੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀ.ਐੱਚ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ; ਕਿ ਵੀ.ਐੱਚ.ਪੀ. ‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਦੰਗਈ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।`
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੌਖਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ `ਚ ਘਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਇਨਕਾਰ ਮੋਡ `ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਿੱਟ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ) ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2012 `ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ 63 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ `ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ।
ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਨਾਵਟੀ ਅਕਸ ਲਹੂ ਲਿੱਬੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਵਾਰਿਸ ਹੁਣ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ! ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ 2002 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ `ਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।