ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਣ ਖਲੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।
ਉਸ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਵਾ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਉਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤਕਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2019 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ.ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕੁਐਸਚਨ` ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਜਿੱਥੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ `ਤੇ ਲਾਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ `ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਰਲ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਂਝ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ.) ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਘੜਿਆ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ` ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ` ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼` ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੋਰੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 2002 ਵਿਚ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਾ 2024 ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਿਛਲਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 20124 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ।