ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਾਈ: ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇੜੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇੜਿਉਂ ਜਬਰੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ/ਈਥਾਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਲਾਗਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 46 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਚਰਚੇ ਛਿੜੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ` ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇਕਦਮ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰਤ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਚ ਉਸਰੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।