ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ‘ਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 90 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 75 ਅਫਸਰਾਂ `ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅਨਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆ। ੀੲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ‘ਗਾਇਬ` ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਣਕ` ਤਹਿਤ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੱਟੇ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਣਕ/ਚੌਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚੂਹੇ ਖਾ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।
ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਅਨਾਜ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ-ਮਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ` ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ-ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ-ਅਤਿ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕੀਂ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਟੋਏ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ‘ਪੈਚ ਵਰਕ` ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸਕਰਿਪਟ ਵਾਂਗ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ‘ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ` ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2014 ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਝਾਅ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਮੁਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 94 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ ਵੇਚ (ਸੁੱਟ) ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲਾਇਕ ਸਿੱਧ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 2880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਫੰਡ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 3 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਝ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।