ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣੀ ਪਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2004 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1972 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮੁੜ ਵਾਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ: ਖੱਟਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ: ਮਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।