ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਉਜਾੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੱਦ ਉਤੇ ਲਾਏ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਸਥਿਤ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਆਮ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ` ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ (ਆਪ) ਨੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਕਾ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਸਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਾਰਿਆਂ-ਬੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨਾ ਛਿੜ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਣਕਾ-ਤਿਣਕਾ ਕਰ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਆਲ੍ਹਣਾ ਖਿਲਰਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ‘ਚ 10 ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲੇ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦਫਤਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਮਸਲੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਜਤ ਓਬਰਾਏ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।