ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
5 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਨਫੂਲਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ `ਤੇ 4365 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ `ਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ `ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ `ਚ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 4365 ਪਰਿਵਾਰ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ‘ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ` ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ‘ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ` ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ। ਦਰਅਸਲ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਭਵਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹਲਦਵਾਨੀ ਖ਼ਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1800 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ `ਚ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। 1859 ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 1880 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1896 ਵਿਚ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। 1907 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਨਜੂਲ ਜ਼ਮੀਨ` ਵਜੋਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਹੈ।
9 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2007 `ਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਨ `ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੈਨੀਤਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਠਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲਵੇ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਲਦਵਾਨੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ; ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਜੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਇੰਞ, ਹਲਦਵਾਨੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਗੇ ਦੇ ਬਨਫੂਲਪੁਰਾ ਦੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 78 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਤਿੰਨ ਮੰਦਰ, 11 ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੈਸ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ; ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰ ਲਵੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?
ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ‘ਵਿਕਾਸ` ਦੀ ਘਸੀ-ਪਿਟੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ `ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਾਸ` ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣਾ ‘ਵਿਕਾਸ` ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ। ਬਨਫੂਲਪੁਰਾ ਦੇ 4365 ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਫਲੈਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਨੀ ਤਾਹੂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ 1947 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 109 ਰੇਲਵੇ ਰੂਟਾਂ (ਪੇਅਰ ਆਫ਼ ਰੂਟ) ਉੱਪਰ 151 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਇੱਥੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ; ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਉਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਪਨੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵਾਂਗ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਓਪਰੇਟਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ `ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ 13000 ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 151 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਨਿੱਕੀ ਜਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਇਰਾਕੁਲਮ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ 300 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ `ਚ 46 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ `ਚ ‘ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪੀਪੀਪੀ` ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਾਡਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚੇਗਾ। ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਤੇ ਜੁੜਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ `ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ `ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।