ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਹੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਸ ਵਿਵਾਦਤ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। 2010 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2 ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ` ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੈਂਪਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲੇ, ਫੀਸਾਂ, ਕੋਰਸਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ` ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 4.50 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਸਤਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਜੇਬ ਖਰਚ ਲਈ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4.50 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੇ ਮੁੜਨਗੇ?
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਸੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਨਿਆਦ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੱਟੇ ਮਰਵਾ-ਮਰਵਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆ ਵਾਜਿਬ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੋਕੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ` ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਭਾਵ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੱਜ਼ਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦਾ 3 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਕਲਰਕਾਂ` ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਢੰਗ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੋਵੇ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੁਰਜ਼ੇ` ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡ ਕਾਰਪਿਟ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ।