ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਪੂਰਾਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਏ ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ’ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੌਥੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਆਦਿ ਹਨ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਾਿਦ ਸ਼ਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਮਾਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਵਿਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਠੁੱਕਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਉਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਪਦੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਵਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਿੱਤ ਵਧਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਾਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੁਣ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਪਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਪੇਤਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਡੇਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।