ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਅੱਡਣਸ਼ਾਹੀ, ਸੰਤਪੁਰਾ (ਯਮੁਨਾਨਗਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਗੂ ਜਿਥੇ ਡਾਢੇ ਖਫਾ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੂਬਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ‘ਚ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੁਆਫੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਦੂਵਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਘੂਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਗੂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਕਰਕ ੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ‘ਦਾਲ ਗਲਣ’ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਫਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 26 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ।