ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 4-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਕਾਰਜ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਠੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਾਜੌਰੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ- ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਏ.ਕੇ.-47 ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।