ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਸਥਿਤ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੰਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ` ਵਿਚ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਆਣ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਜੋੜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਮੁੜ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਧਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। 2024 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਏਕੇ ਬਿਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੌਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵ-ਆਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।