ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 20 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਸਕਣਗੇ। ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਕੈਂਸਰ ਸਣੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।