ਮਾਨਵ
ਫੋਨ: +91-98888-08188
ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਦ ਮੁਟਿਆਰ ਮਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਪੁਲਿਸ-ਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਉੱਘੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ।
ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ `ਤੇ, ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਪੁਲਿਸ ‘ਗਸ਼ਤ-ਏ-ਇਰਸ਼ਾਦ` ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜਫ਼ਾਰ ਮੁੰਤਜ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਈਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹਕੂਮਤ `ਤੇ ਪਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੇ ਫੁੱਟ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇਰਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੁਰਦ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਤਾ `ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਲਈ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਹ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਧ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਮੁਲਕ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਮੱਧਵਰਗ `ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਿਆ। ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਏ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਆਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਅਰਾ ‘ਜ਼ਨ (ਔਰਤ), ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ` ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਰਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ` ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਭਾਵੇਂ ਦਸੰਬਰ 2018-ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵਸੀਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਇਰਾਨ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਫ਼ਹਾਨ ਦੇ ਇਸਪਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਨੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਪੈਟ੍ਰੋ-ਕੈਮੀਕਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸੇਪਾਹਾਨ ਦੀ ਸੀਮੈਂਟ ਸਨਅਤ, ਮਸ਼ਾਹਦ ਦੇ ਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਹਾੜੇ` ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 1953 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਿਠਾਏ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਖਾਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਾਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਵੇਗੀ।
ਹਕੂਮਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 50-60 ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੰਗਈ`, ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ` ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਬਰ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਬਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ `ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।