ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਸਾਲ 2022 ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 2023 ਨੂੰ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ` ਕਹਿਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਲਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। 2022 ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ 2022 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਆਰਜ਼ੀ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਖੈਰ! ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ, ਹੌਸਲਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ 2022 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਨਿੱਕਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ।
ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ` ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਬਲਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘੱਟ ਮਨਾਈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ` ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ` ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਦੀ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ‘ਆਪ` ਦੀ ਹਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ।
2022 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਰਹੂਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।
29 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ-ਸਿਆਸੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਗੁੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੱਤੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ‘ਮਾਣ` ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 957.39 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ`; ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਨਅਤ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜਲੀ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਸ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ‘ਚ ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਕੌੜੀ ਯਾਦ ਬਣ ਰੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਘਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ 1947 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਅਬਾਦ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ।
2022 ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੜਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ ਕਿਸੇ ਚੁਟਕਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਵਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਆਪ` ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ੀੲਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।