ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਤਸੀਹੇ: ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ` ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 4484 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ `ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ- ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2021 `ਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਘੁਸ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣੇ `ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ, ਦੰਗੇ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਲੁੱਟਖੋਹ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਲੈਕਮੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣਿਆ-ਮਿੱਥਿਆ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ `ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 23/24 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਟ, ਸੱਜੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਗੁੱਟ ਉੱਪਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੌਣੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ- ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰ- ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ `ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਤਤਕਾਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਰਵੀ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐੱਸ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ `ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਖਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ `ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ `ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ `ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ‘ਜੁਰਮ` ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਬੇਵੱਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਦੱਬ ਲਈਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ `ਚ ‘ਕੁੰਡਲੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ` ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ‘ਕਵਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ` ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਕ-ਤੋੜ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ` ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਐਸੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ `ਚ ਰੱਖੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਨਸਰ ਕੁੰਡਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਮੁਲਕ `ਚ ਸਟੇਟ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਤੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੁਲਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਸਨਮਾਨ` ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਉੱਠਣਗੇ?