ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕਰਮ ਬਰਸਟ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਫੈਲਾਉਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲ ਰਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਭਿਖਾਰੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪਾਸਕੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ, ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ 66 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 47 ਵਿਸ਼ੇ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 1967 ਤਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।
1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਭਾਰ ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਹੀ ਜੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ‘‘ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ’’ ਅਤੇ ‘‘ਹੋਮਲੈਂਡ’’ ਵਰਗੇ ਅਮੂਰਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਤੰਬਰ 1969 ਵਿਚ, ਰਾਜਾਮੱਨਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਲਣ ਲਈ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੁਠਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਵਾਹਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਹਰੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ’’, ‘‘ਵਫਰ ਸਟੇਟ,’’ ‘‘ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤੇ’’ ਅਤੇ ‘‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੂੰਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ‘‘ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਸਿਧਾਂਤ’’ ਉਪਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ‘ਸਿੱਖ ਰਾਜ’ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ।
ਖ਼ੈਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਜ਼ਬ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਦਕਾਠ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਲਈ ਚੱਲੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਕੜੀ ਅਰਥਾਤ ਜਗੀਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਕੇਟਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ, ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਫੈਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਰਚ 1967 ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ, ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪਲੋਸਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਵਿਚ ਦੁਫ਼ੇੜ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਰਵਰੀ 1969 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਜਨਸੰਘ ਫੇਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ’ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, 27 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਸੰਘ ਮੰਡਲੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਾਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮਸਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕੀ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਮਾਰਚ 1972 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਛੇਵਂੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਟਲ ਚਾਲਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਭਾਗਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾਬਦਲੀ ’ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਨੌਂ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਵਿਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਮਲਪੁਣੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ‘ਬਾਣਾ’ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਖ਼ਾਲਸੇ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ।’ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਕਿ ‘‘ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ ਘੜ ਸਕਣ।’’ ਇਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੱਖਿਆ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 356 ਅਤੇ 365 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ‘‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ’’ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 1983 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਤੱਤ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਿਰੋਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸਣਾ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਿੱਠਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।