ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +16474683380
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 94178-62967
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਝਾਅ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ, ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰੰਨ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਪੇਂਡੂ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ, ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ’, ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਰੂਪੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖਾਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸਪੱਖੀ ਮਾਡਲ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਉਸਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸੰਨ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ 2015 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2019-20 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਅ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ=ਪਿੰਡ=ਖੇਤੀ=ਕਿਸਾਨ, ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੰਨਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ 19.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 16.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਮਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਮਾਂਤਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੁੱਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੰਨਣਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨੀ (ਦਸ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੌਂ-ਹੇਰਵੇ ਵਸ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਿਕਲਪਕ ਧਾਰਨਾ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਆਮਦ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਕਾਟਸਕੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਲਾਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਾਟਸਕੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਕਾਟਸਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਵਰਤਾਰੇ (ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ) ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ (ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਨਾਡ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਮਾਂਡ) ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ (ਹਸਿਟੋਰਚਿਅਲ ਮਅਟੲਰਅਿਲਸਿਮ) ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਆਮਦ ਵਪਾਰਕ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਖ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੜੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਪਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਖੇਤੀ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕਾਇਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅਰਧ-ਪ੍ਰਲੋਤੇਰੀਏਤ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਰਟੀਕਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਰਟੀਕਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਂੈਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 80 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੱਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ (ਆਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ) ਉੱਤੇ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਾਧਨ ਧਨਾਡ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਨਾਡ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਸੂਖ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਧੀਮੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੱਕੜਜਾਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਨਾਡ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ?
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਧਾਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਆਧਾਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂੰਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ , ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ “ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਤਪਾਦਨ” ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਵ-ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਵ-ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੱਖ (ਸਿੋਲਅਟੲ) ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵ-ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਦੂਜਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਜੋਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ, ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਵ-ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸਦਾ ਆਧਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਧਨਾਡ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚਲੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਨਵ-ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਂਗ ਕਈ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਵ-ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਧਨਾਡ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਨਾਡ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਭ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਧਨਾਡ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਧਾਂਤ
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿੳਂੁਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਰਟੀਕਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਮਾਂਨਾਂਤਰ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਕਾਸਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਟੀਕਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਹੇਰਵੇ ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਿੱਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਆਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਰਟੀਕਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ (ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਰਟੀਕਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ (ਰੲਪਲਅਚੲ) ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾੳਂੁਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਪੰੁਨ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਆਧਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਕੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਵਾਂਗ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਗੁਰਬਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਹੇਰਵੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁਲਿੱਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣ, ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਇੱਕ ਉਤਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਢੁਕਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਟਿਕਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਰਟੀਕਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਰਟੀਕਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉੱਪਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕਲਾਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਕਾਰਜ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ (ਚਅਪਟਿਅਲਸਿਟ ਚੁਲਟੁਰੲ) ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ (ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ) ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਏਕਤਾ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀ (ਪੋਸਟ-ਮੋਦੲਰਨਸਿਟ) ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਖੇਤਰ, ਰੰਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵ-ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ।
ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੀਪੇਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੱਲ। ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਵਰਟੀਕਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਦਾ ਖਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਵਰਟੀਕਲ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕੇਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਂਗ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ (ਦਿੲੋਲੋਗਚਿਅਲ) ਅਧਿਐਨ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾੳਂੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾਗਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ, (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ) ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ/ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਉਲੀਕਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਵਾਲ/ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।