ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਰੂਟਾਂ ਉਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2018’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਲਗਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2018’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਸੋਧ) ਸਕੀਮ-2022’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਲਾਜ-3 ਦੀ ਲੜੀ ਨੰਬਰ-ਬੀ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਹੁਣ 100 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ਉਤੇ 39 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸਨਡ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦਿੱਲੀ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਲਾਈਦਾਰ ਰੂਟ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਰੂਟ ਉਤੇ ‘ਨੋ ਐਂਟਰੀ’ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫਿਆ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।