ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ, ਖਾਸਕਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਖੇਮਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਗੁਜਰਾਤ ਲਗਾਤਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਿੰਡਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ/ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਸੰਵਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ?
ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹੇ।
1960 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ` ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਢੰਗ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 1995 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 40 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 41 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ 77 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 27.3 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 12.9 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ` ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 2012 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਪਰ ‘ਆਪ` ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2002 ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮਨੋਜ ਕੁਕਰਾਨੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਦਬ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਮੈਨਪੁਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਖਤੌਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰ.ਐਲ.ਡੀ.-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ 52 ਫੀਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿਰਫ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਰਾਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ 494 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਿਜ਼ 2.56 ਫੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪੀਲਾ ਤਾਲਾਬ ਦੇ 7 ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 25 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਕੌਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ‘ਆਪ` ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ, ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ, ਧੂਮਲ ਧੜੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ‘ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ/ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 250 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ` ਨੇ 134, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 104 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
‘ਆਪ` ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ।