ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਧੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਤਿਰਵੰਜਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੰਜਤਾਲੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਮਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਅਗੇਤੇ ਹੀ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਆਸ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੀਰਜ ਧਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਕੀਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੇ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਸਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੌੜ ਉੱਭਰ ਪਈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਼ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਂਹ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਓਦੋਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਲੱਖ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿਚ ਸੈਕੂਲਰ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਮਸਾਂ ਪੈਂਤੀ ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪੈਂਤੀ ਸੀਟਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜੇਤੂ ਸੀਟਾਂ ਪੈਂਤੀ ਘਟਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕੀ ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜ ਸਕਣਾ। ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਕੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਕਾਸੀ ਤੇ ਬਿਆਸੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਆਢਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਾਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਵਾਂਢੀ ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਂਢ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾੜ ਸਕਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਕੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁਆਂਟਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਵਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ-ਵਿਗਸਣਾ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਓਥੇ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋਕ-ਚਰਚਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪਛਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਰਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਸੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਉਪਜਦੇ ਜਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਕਸਰ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਬੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੁੱਕੜ-ਤਿੱਕੜਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਓਦਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ, ਨਗਾਰਾ-ਇ-ਖੁਦਾ’ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ।