ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ)ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਉਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਉਥੇ 1995 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ।
ਐਤਕੀਂ ਕਿਆਸ-ਆਰਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਕਾ ਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। 182 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 156 ਹਲਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ 17 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਬਣ ਗਈ; ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਆਏ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰੈਲੀ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ; ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 52.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ; ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1985 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 149 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 25 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ (ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ) ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਏਗੀ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਰੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।