ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ 12 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਹੱਤਿਆ, ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 147 ਤੇ 148 (ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ), 149, 302 (ਹੱਤਿਆ) ਤੇ 307 (ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), 326, 427, 120ਬੀ. ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 177 ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ, ਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ, ਲਤੀਫ਼ ਕਾਲੇ, ਸਤਿਅਮ ਉਰਫ਼ ਸਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਤੀ, ਸੁਮਿਤ ਜੈਸਵਾਲ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਲਵਕੁਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਪਾਲ, ਉਲਾਸ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਮੋਹਿਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਰਿੰਕੂ ਰਾਣਾ ਤੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਬੰਜਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। 14ਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 201 ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਸਲ੍ਹਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਟ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਸਿੱਟ’ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਉਧਰ, ਪੁਲੀਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੇਤੰਨ ਵਕੀਲਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਹੈ।ਉਂਝ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ’ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।