ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਆਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਵਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਢਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਮਨੀਲਾ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ `ਚ ਹੋਵੇ।` ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ `ਚ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰਾਬਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਟਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।