ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 1.26 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 4100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ (ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੁਆਫਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਿਚ ਕੁੱਲ 16,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 45 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ/ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਆਈਡੀਇਨਸਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈਡੀਇਨਸਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ‘ਐੱਲ` ਤੇ ਫਾਰਮ ‘ਐੱਮ` ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਸੁਧਾਰ ਨਿਯਮ, 1973 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮ 6-ਏ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟਰਡ (ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ) ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 10.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਕਰੀਬ 19.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ` ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ‘ਆਪ` ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।