ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇਸ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 22 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਧਿਆ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਕਟਰ-7 ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੋਹਣ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।