ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਦਵ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੋਤੀ ਜਗਤਾਪ ਅਤੇ ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦਿਖਾਏ। ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ।
ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ: ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਆਨੰਦ, ਗੌਤਮ, ਹਨੀ ਬਾਬੂ, ਜੋਤੀ ਜਗਤਾਪ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹਨ! ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਨੇੜੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਪੇਸ਼ਵਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਹਾਰ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾਨਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾੜਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂ ਸੰਭਾਜੀ ਭਿੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭੜਕਾਊ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਦਲੀਲ ਸੀ। ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਜਾਂ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ?… ਭਾਵ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ! ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਹਾਵ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ!
ਵਿਆਪਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਇਸ ਨੇ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ‘ਵਿਆਪਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਛਾਣਬੀਣ’ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ: ਇਸ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ’ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨੀ ਬਾਬੂ, ਦਲਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਜੋਤੀ ਜਗਤਾਪ, ਕਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 16 ਜਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਹਨ।
ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਚਿੱਠੀ: ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਚੋੋਂ ‘ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ’ ਐਸੀ ਚਿੱਠੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਨੰਦ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪਿੱਛੇ ਉਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਿਲਿੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ‘ਚ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਨੰਦ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਭਾਵ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਨੰਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਨਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਸਬੂਤ?
ਆਨੰਦ ਮਰਹੂਮ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਮਿਲਿੰਦ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਾ ਮਿਲਿੰਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਕੇਸ: ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਜਾਂ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ’ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੌ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ; ਭਾਵ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਬੂਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਬੰਬੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤੀ ਜਗਤਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਜੋਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚੋਖਾ ਸਬੂਤ ਸੀ!
ਆਨੰਦ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਕਸੌਟੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਵਾਦ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਨੰਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਟੇਟ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ!