ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਧਰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਧਰਨਾ-ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ-ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਲਾਓ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਾਣਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਰਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਠੀਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਹਿਣ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਤਜਰਬੇ ‘ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੈੱਟ) ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਐਡ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ.ਏ/ਐਮ.ਐਸਸੀ. ਬੀ.ਐਡ. ਪਾਸ ਮੁੰਡੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਐਡ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖੀਰ 273 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗਿਓਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੇ ਬਗੈਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 10 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ-ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਅਗਲੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੋਟਕੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਆਪ` ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਲਕੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੱਕੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ` ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲਾ ਪੈੱਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਤਾਰ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰਸਿਆਸੀ) ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਧਵੇਂ ਸੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਲਟਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ। ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ` ਆਗੂ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ-ਚੜ੍ਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਿਰਫ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਪਰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ। ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।