ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤ/ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3-2 ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ।
ਹੁਣ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਉਗਰਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 136 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 8.13 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 2 ਜੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2020-21 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ; ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ 2.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 1991 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾੜਾ ਵਧੇਰੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।